विराटनगर, पुस २२ गते । कोशी प्रदेश सरकारले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको ससदीय दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापतिहरुलाई थप सुविधा दिने गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको बैठकले काँग्रेस नेता उद्धब थापालाई हलका सवारी साधन, एक जना सवाारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल लगायतको सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु कर्णबहादुर राई (दर्शनकर्ण राई) र प्रेमकुमार घिमिरेले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्बी तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मोर विराटनगर सहित १३ जना विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत विराटनरको राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत आदेश जारी गर्न माग गर्दै दायर रिट आइतबार अदालतमा दर्ता भएको थियो ।अदालतले रिटमा अन्तरिमा आदेश दिन किन नदिने भन्ने सुनुवाईको लागि पुस २९ गतेलाई पेशी तोकेको छ ।
रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरु पुरुषोत्तम नेपाल, योेगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेमकुमार घिमिरे, मिनबहादुर पौडेल, बिनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, भरत चौलागाई, अर्णव शर्मा प्रसाई, तुलसी साहलगायतले बहस गरेका थिए ।
‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१–०९–२९ गते पेशी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु,’ उच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ । निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनविपरित रहेको दाबी गरिएको छ ।