विराटनगर, साउन २ गते । उच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ३८ सय ८० मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३२ सय ५४ मुद्दा अर्थात ८३.८६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार जगदीशप्रसाद भट्टले सो जानकारी दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको मुद्दा संख्या २५ सय ४४ र नयाँ दर्ता ४८ सय ९३ गरी जम्मा ७४ सय ३७ मुद्दा रहेको थियो । जसमा ३२ सय ५४ फछ्र्यौट भयो भने ४१ सय ८३ मुद्दा वाँकी रहेको छ ।
मुद्दाहरुमा निवेदन र प्रतिवेदन तर्फ जिम्मेवारी सरेर आएको १ सय ९६ र नयाँ दर्ता १ हजार ४३ गरी १२ सय ३९ रहेको थियो । जसमध्ये ११ सय ६३ फछ्र्यौट भएको र ७६ थान वाँकी रहेको छ । निवेदन र प्रतिवेदन तर्फ ९३.८६ प्रतिशत उपलब्धी भएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को श्रावनमा २२३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १५१ वटा फछ्र्यौट, भाद्रमा ३३९ लक्ष्य लिएकोमा १९६ मुद्दा फछ्र्यौट, असोजमा ३२४ लक्ष्य लिएकोमा ११६ वटा फछ्र्यौट, कार्तिकमा १७७ लक्ष्य लिएकोमा १४६ मुद्दा फछ्र्यौट, मंसिरमा ३३८ लक्ष्य लिएकोमा १३४ मुद्दा फछ्र्यौट, पुसमा ३१६ फछ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १५२ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

त्यसैगरी माघमा ३४९ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २३२ मुद्दा फछ्र्यौट, फागुनमा ३२५ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सोभन्दा वढी ३७४ मुद्दा फछ्र्यौट, चैतमा ३५२ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१३ मुद्दा फछ्र्यौट, बैशाखमा ३५२ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सोभन्दा वढी ४६६ मुद्दा फछ्यौट, जेष्ठमा ३९२ मुद्दा फ्छ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सोभन्दा वढी ५४४ मुद्दा फछ्र्यौट, अषाढमा ३९३ फछ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सोभन्दा वढी ४३० मुद्दाहरु फछ्यौट गरेका छन् ।
उच्च अदालतले मुद्दालाई चार किसिमले वर्गीकरण गरको छन । सरल, सामान्य, विषेश र बन्दीप्रत्यक्षी करण रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सरल मुद्दा ८९९ जिम्मेवारी सरेको, नया १५५० गरी २४४९ मुद्दा मध्ये १३६९ फछ्र्यौट भएको छ भने १०९० मुद्दा फछ्यौट हुन वाँकी रहुको छ ।
सामान्य मुद्दा १६४५ जिम्मेवारी सरेकको नयाँ ३३०२ गरी जम्मा ४९४७ रहेकोमा १८५४ फछ्र्यौट भएको र ३०९३ वाँकी रहेको छ । विशेष मुद्दा परेको छैन भने बन्दीप्रत्यक्षी करण नयाँ दर्ता ४१ रहेकोमा ४१ वटै अर्थात १०० प्रतिशत फैसला भएको छ ।
उक्त प्रगती विवरण सार्वजनिकी करणका अध्यक्ष माननीय मुख्य न्यायधिश रमेश प्रसाद भण्डारीले भने मुद्दाको फछ्यौट प्रतिशत अझ बढ्छ तर त्यसको लागि जनशक्ति अभाव रहको छ । उच्च अदालतमा १२ वटा न्यायधिशहरुको दरबन्दी रहेकोमा हाल ९ जना मात्र रहेका छन् । मुद्दाको चाप अनुसार कम्तीमा १५ वटा न्यायधिश हुनपर्ने वहांको भनाई छ ।