विराटनगर, मंसिर २५ गते । समावेशी समाजवादी पार्टीको विराटनगरमा सम्पन्न दुई दिने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले चार बुद्धे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार विश्वासले नेपाल पत्रकार महासंघको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर २३ र २४ गते बैठकमा भएको निर्णयहरु सुनाएका थिए ।
निर्णय नं. १ मा भनिएको छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक एवं जनजिविकाको अवस्था दिनानुदिन अन्योल, संकट र अनिश्चितताका कारण आम जनता निरास, उदास र आकोशित भइरहेका छन्। सहिदहरुको वलिदान, विभिन्न जनआन्दोलन र जनविद्रोह पछि उदाएका नेताहरु, दलहरु र सरकारहरुको काम कारवाहीका कारण हालसम्म प्राप्त उपलव्धिहरु गुम्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक, धर्म निरपेक्ष, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारहरु लगायतका उपलब्धिहरु समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । निर्दलीय, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ने.का., ने.क.पा. (एमाले), नेकपा एकीकृत माओवादी, लगायतका दलहरुको नेतृत्वमा ३२ वर्षदेखि संघीय सरकार, प्रादेशीक सरकार र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालित भएतापनि आम मतदाता र जनताहरु संतुष्ट र खुसी छैनन् । सयौं वर्षदेखि उत्पीडन र विभेदमा परेका जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिंग लगायतका समुदायहरुवीच रहेको अर्न्तविरोध र आन्तरिक उपनिवेशीकरण अन्त्य र समाप्त भएको छैन। हालको गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीहरु विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी प्रमाणित भएका छन् । ललिता निवास जग्गा खरिद विक्रि काण्ड, नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाई अमेरिका पठाउने काण्ड, त्रिवि भन्सार विभागबाट सयौं किलो सुन तस्करी काण्ड, ओमनी काण्ड, यति होल्डिङस काण्ड, एनसेल सेयर खरिद बिक्रि काण्ड लगायत दर्जनौं काण्डहरुका कारण गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बदनाम भएका छन् ।
विभिन्न मिति र समयमा गठन भएका सरकारहरु संवैधानिक, न्यायिक र राजनीतिक–कुटनीतिक नियुक्ति, बटुवा–सरुवाहरु लगायतमा एकल नसलीय मानसिकताबाट प्रेरित भएका छन् । राज्यका विभिन्न तह, अंग, निकाय र स्थानहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरित निर्णय भएका छन् । गठवन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो नीति, उद्देश्य, सिद्धान्त, विचार र घोषणा पत्र विपरित देश र जनताको हित विपरित पद, पैसा, भ्रष्टाचार, तस्कर, दलाली र माफिया तन्त्रमा संलग्न भएको विभिन्न काण्डहरुद्धारा प्रमाणित भएका छन् । नेताहरु, पार्टीहरु र सरकारहरुका काम कारवाहीका कारण विस्तारै असफल भइरहेका छन् जुन दुर्भाडपूर्ण रहेको छ । जसका कारण आज प्रतिगामी, एकात्मकवादी, महेन्द्रीय नसलीय मानसिकतावादी, कट्टर हिन्दूवादी, निरंकुशतावादी, पुनरउत्थानवादी, राजावादी विस्तारवादी, साम्राज्यवादी, घोर दक्षिणपन्थी विदेशी दलाल पूँजीवादीहरु, संघीयता विरोधी शक्ति र व्यक्तिहरु धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाऊ हुन् । वर्तमान गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरु सस्थागत नभई गुम्ने खतराको अवस्थामा पुगेको हो ।
यसअर्थ नेपाल राष्ट्रको सार्वभौसत्ता, स्वाधिनता, क्षेत्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता र संघीय लोकतान्त्रिक, गाणतान्त्रिक व्यवस्था लगायतका उपलब्धिहरु कार्यान्वयन गर्दै संस्थागतगर्न सम्पूर्ण पार्टीहरु सरकार र आम जनताहरुलाई अपिल र आह्वान गर्दछौ ।
निर्णय नं. २ एक नम्बर प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन पछि पनि कुनैपनि एक दलले बहुमत प्राप्त नगरेका कारण प्रदेश सरकार पटक पटक गठन र विगठन भइरहेको थियो। गठबन्धन दलहरुको बारम्बारको जालझेल र चलखेलका कारण सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ने.का. का माननीय केदार कुमार कार्की मूख्यमन्त्री भएका छन् । एक नम्बर प्रदेशमा विगत ६ वर्षदेखि बारम्बार सरकार गठन र विगठन भइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आज संघीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कुशासन भ्रष्टाचार, व्यथिती र जनजीविकाका सवालमा संघीय सरकारहरुले जनभावना अनुसार शुसासन दिन असफल भएका कारण आम जनतामा असंतुष्टि व्याप्त छ । यस अर्च पूर्ण संघीय प्रणाली सहित शसक्त अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संघीयताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
निर्णय नं. ३ एक नम्बर प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समेत १४ जिल्ला समावेश छ । १० जिल्ला हिमाल र पहाडका छन् भने ४ जिल्ला तराईमा पर्दछन् । यसअर्थ पहिचानका ५ र सामर्थका ४ आधार सहित हिमाल र पहाडका १० जिल्ला समेटेर छुट्टै प्रदेशको सिमांकन गरिनु पर्दछ। त्यसैगरी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी–सिराहा जिल्लाको उत्तरी भुभाग सहित छुट्टै यरुहठकोचिला नामांकन सहितको प्रदेश सिमांकन हुनु पर्दछ । ऐतिहासिक, समान, सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृक्तिक, भाषिक, भौगोलिक र आर्थिक एकरुपताका आधारमा प्रदेशहरुको नामांकन र सिमांकन हुनु पर्दछ ।
निर्णय नं. ४ ’जातीय अन्र्त्तविरोध अन्त्यकालागि बहुल राष्ट्रिय–वर्गिय, अन्तविरोध अन्त्यकालागि समावेशी समाजवाद’ मुल उद्देश्य र नारा सहित २०८० साल पुष १४ गतेदेखि मेची–महाकालीसम्म ३ ’ज’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चा सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रिय अभियान अन्र्तगत भेला, अन्तरकृया र गोष्ठी आयोजना हुनेछ ।
उक्त कार्यक्रमहरु पुष १४ गते शनिवार विर्तामोड, झापा, पुष २१ गते शनिवार, पुष २८ गते शनिवार विराटनगर, मोरङ दुहवी, सुनसरी, माघ ६ गते सनिबार गाईघाट, उदयपुर हुने वताए ।