विराटनगर, भदौ ७ गते । कोशी सरकारको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका दुरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेकपा एमालेल प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी मतदान गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विश्वासको मत संबैधानिक नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
इजलसल भदौ १५ गतेको लागि मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । भदौ १३ गते भित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।