विराटनगर, बैशाख २१ गते । दलित महिला संघ (फेडो) ले न्याय समानता र सम्मानको लागि दलित महिलाहरुको प्रदेश स्तरीय दुई दिने सम्मेलन विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी १४ जिल्लाका १२५ महिलाहरुको सहभागीतामा दलित महिलाहरुले भोग्नु परेको समस्या, राजनीतिक वहिष्करण, समाजिक विभेद, लैगिक हिंसा, र शैक्षिक रुपमा अत्यन्त पछाडि पारीएका, अत्याचारको शिकार भईरहेका विषयहरुमा वृहत छलफल गरी सम्मेलन सम्पन्न भएको केन्द्रिय सदस्य रेणुका सिजापतीले वताए ।

विराटनगरको दुई दिने सम्मेलनले १९ बुद्धे माग र ५ बुद्धे प्रतिवद्धता सहितको घोषणापत्र र मागपत्र जारी गर्दै पाण्डु परियार (उदयपुर) को अध्यक्षतामा १५ सदस्य कोशी प्रदेश कमेट बनाएका छन् । उपाध्यक्षमा बसन्ती घतानी (इलाम), सचिव दुर्गा नेपाली (मोरंग), कोषध्यक्ष रेजीना हिङ्गमाङ (धनकुट्ट), रहेका छन् ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा क्रमश ः सकृुन्तला त्रिखत्री सुनसरी, दिलकुमारी विश्वकर्मा ओखलढुगा, अम्वीका तोलाङ्गी झापा, शर्मिला मगर नेपाली सोलुखुम्बु, सजना परियार भोजपुर, सरिना सुनार खोटाङ्ग, चन्द्रकला दर्नाल ताप्लेजुङ, पवित्रा विक संखुवासभा, ऐमन नेपाली तेह्थुम, भगवती कामी पाँचथर, अनुजा पासवान मोरंग रहका छन् । सल्लाहकार समितिमा गंगा माया विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा र सरिता कुमारी सरदार रहका छन् ।
दलित महिलासँग (फेडो) द्वारा आयोजित
दुई दिवसीय कोशी प्रदेश सम्मेलनद्वारा जारी
घोषणापत्र र मागपत्र
विराटनगर
२० र २१ वैशाख २०८०
दलित महिला जातीय वर्गीय र लैंगिक विभेदबाट उत्पीडनमा पारिएका छन् । यसका साथै दलित महिला आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिकरुपमा समेत विभेद भोग्न बाध्य छन् । नेपालमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि सिंगो महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनमा पनि सक भूमिका निर्वाह गर्दै आइयोका दलित महिला अहिले पनि राजनीकि बहिस्करण, सामाजिक विभेद, वार्षिक परनिर्भरता, लैंगिक हिंसा, शैक्षिक रूपमा अत्यन्त पछाडी पारिएका अमानवीय अन्याय, अत्याचारको शिकार भइरहन बाध्य बनाइएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक रूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। तर राज्यका नीति निर्माण तह, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संगठन र सार्वजनिक निकायको निर्णयक प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा रहेको छ।
२० र २१ वैशाख २०८० मा सम्पन्न न्याय, समानता र सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न दलित महिलाहरुको प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी १४ जिल्लाका करिब १२४ जना सहभागीले संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, राज्यका सबै निकाय निर्णायक प्रक्रियामा नै दलित महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै, जातीय, वर्गीय, सैहिक सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरी दलित महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अधिकारहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्यवन गर्न आह्वान गर्दै दलित महिलाका मुद्दासहित विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
हाम्रा मागहरु
१. समाजका अन्य जाति र समुदायको हाराहारीमा नपुग्दासम्मका लागि दलित समुदायलाई कम्तीमा २० प्रतिशत र पुरुषहरुको हाराहारीमा नपुग्दा सम्म महिलागि ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने संवैधानिक संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसमा महिलाम कम्तीमा २० प्रतिशत र दलितमित्र ५० प्रतिशत दलित महिलाका लागि आरक्षित गरिनु पर्छ । यसरी प्राप्त गर्ने अधिकार दलित महिलामध्ये पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएका मधेसी दलित महिला, एकल, अपाङ, गन्धर्व लगायतलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२ राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहदेखि मन्द्रिय तहसम्म नै दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. राज्यने पटक–पटक छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । छुवाछूत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत भेदभाव हेर्ने छुटै इजलासको व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका साथै राज्यले गा.वि.स. स्तरमा गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको निगरानी केन्द्र तु गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गरिनुपर्छ ।
५ मन्त्रीपरिसद सैद्धान्तिक सहमति जनाएको दलित समस्या तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
६. कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिसद र विषयगत समितिहरुलाई समावेशी बनाउन माग गर्दछौ ।
७. स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास नेतृत्व विकासका निम्ति ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिनुपर्दछ ।
८. अधिकांश दलित समुदाय भूमिहीन अवस्थामा छन् । आयआर्जनको मुख्य स्रोत भूमिबाटै दलित समुदाय बन्चित भएकाले उनीहरुलाई राज्यले जोपार्जन गर्न पुग्ने भूमि उपलब्ध गराउनुपर्छ । भूमिमाथिको दलित महिलाको पनि समान स्वामित्व स्थापित गरिनुपर्छ ।
९. सरकारी, गैरसरकारी तथा निजीलगायत रोजगारीका सबै क्षेत्रमा दलित महिलाको विशेष अवसरको व्यवस्था गरिनुपर्छ। क्षमता र दक्षता भएका दलित महिलालाई सोही अनुरुपको रोजगारीका संलग्न गराउनुपर्छ साथै दक्षता नभएका दलित महिलाको सीप र क्षमताको अभिवृद्धिका लागि राजाने यही आर्थिक वर्षदेखि नै विशेष कार्यक्रम सुरु गरी कम्तीमा एक घर एक दलित महिला रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१० दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना तथा मागलाई संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नका मागि राज्यले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण उपलनुपर्छ । मध्यम तथा ठूला उद्योग सन्चालन लागि सहनियत व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
११. महिला र पुरुषमा रहेको असमान भालाको अन्त्य गरी समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१२. पित्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गरी पुरुष सहर सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ र धर्म, संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाजका नाममा महिलामाथि हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१३. दलित महिलालाई प्राथमिकदेखि उच्चतहसम्म राज्यले प्राविधिक शिक्षामा दलित महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१४. शैक्षिक पाठ्यक्रममा भएका बैंक तथा जातीय विभेद सम्बन्धी पाठ्यसामाग्री खारेज गरी महिला तथा दलित मैत्री पाठ्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ ।
१५ स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरी स्वास्थ्य सेवामाथि पहुँच नपुगेका ति महिलाको पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ र विपन्न दलित महिलालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
१६ महिला र दलित महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा घरायसी यातना, यौन शोषण, कार लगायतका घटनाका दोषीमाथि कडा कारवाहीको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ र हरेक पालिकामा पिडितलाई राख्ने सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था तत्काल गरियोस ।
१७. हरेका पालिका बस्तीमा एकजना दलित महिलालाई नसिह पढाउने व्यवस्था गरियोस ।
१८. अति विपन्न मधेशी दलित तथा दुर्गम पछाडि पारिएका जिल्लाहरूमा हरेक वर्ष स्वास्थ्य गिरिको आयोजना गरियो र हरेक वडामा सेन्टरको व्यवस्था गरियोस ।
१९. अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन सहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
हाम्रा प्रतिबद्धताहरु ः
१. हामी समाजमा विद्यमान रहेका जातीय, लैडिक, धार्मिक, राजनैतिक लगाएतका सबै किसिमका विभेद र छुवाको गुन्य सहनशिलताको नीति लिई कार्य गर्न न्याय सम्मान र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि निरन्तर रूपमा काम गर्न प्रतिवद्ध छौ ।
२. हामी संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गरेका ऐन कानूनहरु र नेपालले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धताहरु विशेष गरि दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ती र अन्य मानवधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोगीको रुपमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौ ।
३. हामी सुदुरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाहरू विशेष गरि सरकारी निकायहरु, गैरसरकारी निकायहरु निजीक्षेत्रसँग संस्थाले प्राप्त गरेको सिकाई र अनुभवलाई आधा प्रदान प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छौ ।
४. हामी सुदुरपश्चिम प्रदेशका दलित र दलित महिला र महिलाहरूको सवालहरुलाई स्थानीय प्रदेश र संधीय सरकार सहित अन्तराष्ट्रिय स्तरका सरोकारवालाहरु समक्ष उठान गर्न प्रछिवद्ध छौ ।
५. हामी सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा दलित महिला र महिलाहरुलाई अधिकार प्राप्तीका लागि सचेतिकरण, सशक्तिकरण र संगठित गर्ने प्रतिवद्ध छौं ।