विराटनगर, कार्तिक १३ गते । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ ले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
चुनावका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवद्धता पत्र ६ पृष्ट लामो रहको छ । उक्त प्रतिबद्धता पत्र माओवादी प्रदेश १ ले सार्वजनिक गरेको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रदेश १ ले भने आइतबार नै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवद्धता पत्रको पूर्णपाठ
‘उत्पादनमुखी विकास र समुन्नत समाज– समाजवादको आधार !
सुदृढ संघीयतासहित समृद्ध प्रदेशको लागि – माओवादी सरकार !!’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
नेकपा माओवादी केन्द्र
प्रदेश नं. १ को
प्रतिबद्धतापत्र
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजु भाईहरु,
नेपाली जनताले जनयुद्ध, जनअन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा गरेको उच्च त्याग र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं । गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास सुदृढीकरण र रुपान्तरण गर्दै समाजवादसम्मको बाटो तय गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अभिभारा हामीसामु छ । यसको लागि ठोस नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजनासहितको सरकार अनिवार्य हुन्छ ।
आगामी मङ्सीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुदैछ । आदरणीय मतदाताहरुको पैmसलामा मुलुकलाई कता दिशानिर्देश गर्ने भन्ने अहम् सवाल अन्तरनिहीत छ । निर्वाचन भनेको जनताको लागि आप्mनो हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्दै उन्नत समाज व्यवस्था संस्थागत गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यसकारण कसैको बहकाउ, होहल्ला र षड्यन्त्रको पछि नलागी सचेत भएर मतदान गर्न हाम्रो पार्टी आम प्रदेशवासी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
वर्तमान नेपाली राजनीति अग्रगमन र पश्चगमनबीचको अन्तरविरोधमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । जनताका कठिन संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितका एजेण्डाहरुलाई अझ उन्नत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । पश्चगामीहरु भने यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा छन् । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र र गैरणतन्त्रवादीबीच कित्ताकाट हुँदैछ । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणभन्दा दलाल पुँजी हावी हुँदैछ । जातीय रुपमा उत्पीडित जातिभन्दा उत्पीडकको हैकम कायमै छ । संघीयताविरुद्ध विभिन्न नाममा एकात्मकतावादी षड्यन्त्र भइरहेको छ । सभ्यता र पहिचानलाई अमूक जातिको नाम दिएर नामेट गर्न खोजिदैछ । यसले अग्रगामी एजेण्डाहरु धरापमा पर्ने खतरा देखिन्छ, जुन माओवादीले निकै महङ्गो मूल्यमा स्थापित गरेको तथ्य जनजनलाई अवगतै छ ।
हामीले व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था बदल्नु छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी यात्रा तय गर्न, श्रम सँस्कृतिद्वारा निर्देशित उत्पादनमुलक विकास अवधारणा अन्तरगत राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादी आर्थिक आधार तयार गर्न, संघीयतालाई सुदृढ गर्न, समावेशी सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी बनाउन, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न, कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमार्पmत स्थायित्व सुनिश्चीत गर्दै जनताका तमाम् उन्नत राजनीतिक एजेण्डाहरुको दिर्घकालिन व्यवस्थापनको लागि गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडामा अमूल्य मत दिएर विजय गराउन हार्दिक आव्हान गर्दछौं । यी तमाम् एजेण्डाहरुको जननी माओवादी नै हो, जसले अरुले भन्दा बढी प्रशवपीडा भोगेको इतिहास साछी छ ।
यस अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य संप्रभुता जस्ता जनताका मौलिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, गुणात्मक परिणाममुखी पूर्वाधार निर्माण गर्न, वैज्ञानिक भूउपयोग प्रणाली अन्तर्गत बाँझिएको जमिनमा अनिवार्य खेतीमार्पmत कृषि उत्पादन बढाउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने अभियानको लागि किसान सहायता कोष खडा गरी किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्न, जल, जमिन, जङ्गल र खनीज जस्ता प्राकृतिक साधनहरुको समुचित, न्यायीक र व्यवहारिक उपयोग नीति विकास गर्न साथै न्याय र समानताकोे प्रत्याभुति गराउँदै समृद्धिको अन्तिम लक्ष्य प्राप्तिको लागि मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई विजयी गराउनु बाहेक अर्को उन्नत विकल्प छैन ।

हाम्रा प्रतिबद्धताहरु
संघीयताको कार्यान्वयन
– प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने ।
– संविधान अनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार
प्रदेश मातहत ल्याउने ।
– संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक संरचना, कानून र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
– प्रदेश प्रहरी गठन गरी शान्ति सुरक्षाको सुदृढ व्यवस्थापन गर्ने ।
– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई अगाडि बढाउने ।
– आम प्रदेशवासीको भावना र अपनत्व हुने पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामकरण गर्ने ।
आर्थिक विकास
– समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्दैै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट नेपाली विषेशतासहितको
समाजवादको आधार तयार गर्ने ।
– प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक श्रोतको पहिचान एवं परिचालन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी
लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने ।
– बजारको आवश्यकता र माग अनुसार प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनको कार्यक्रममा जोड दिने ।
– प्रदेशको रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बजारीकरण गर्न सकिने तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान गर्ने ।
– आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्युनिकरणको लागि उच्च योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गर्ने ।
– सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा उत्पादन र विकाससहित समग्र आर्थिक
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– रोजगारी सिर्जना र गरीबी न्यूनीकरणका लागि कृषि उद्योग, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी बृद्धि गर्ने ।
श्रम सहकारीमार्फत रोजगार अभिबृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन गर्न र आयात न्युनिकरण गर्न सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्नेहरुलाई प्रदेशकै उत्पादन
प्रयोग गर्न प्रोत्साह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
– प्रदेशमा आधुनिक र व्यवस्थित औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने ।
– धनकुटास्थित औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको लागि आउन इच्छुक उद्योगहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्ने । अन्य
संभावनायुक्त क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अगाडि बढाउने ।
– कानून तर्जुमा गरी घरेलु मदिरा व्रान्डिङ गरेर आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्दै स्वरोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने ।
– प्रदेशमा रहेका खानी एवम् खनिज अन्वेषण र उत्खननका लागि आवश्यक नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने ।
कृषि क्षेत्र
– प्रदेश १४ वटै जिल्लालाई विषेश उत्पादन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने । कृषि
क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता र निर्यातमा जोड दिने ।
– प्रदेशमा उत्पादन हुने नगदेवाली, मौसमी वाली, फलफूललगायतको उत्पादन बृद्धि गर्न पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोनको
रुपमा विकास गरीने ।
– गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरालगायत पशुपंक्षीको ब्लक र पकेट क्षेत्र बनाई उत्पादन बृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन
गरीने ।
– कृषि, पशु अनुदानलाई व्यवस्थित प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै कृषि उद्योग व्यवसाय गर्न सस्तो व्याजदरमा सहज
र सरल तरिकाले कर्जा उपलब्ध गराउने र उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
– कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रमार्फत ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’को नीति लागु गर्ने र सरकारी अनुदान
उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
– प्रदेशमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण र निर्यातको व्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्र र सहकारीसँग सहकार्य
गर्ने ।
– कृषि उपजको न्युनतम् समर्थन मूल्य तोकेर खरिद तथा बजारको सुनिश्चितता गराउने ।
– कृषि क्षेत्रमा मूल्यश्रृंखला कायम हुनेगरी उत्पादनको आधुनिकिकरणसहतिका कार्यक्रम र योजना अगाडि बढाउने ।
– अदुवा, अलैँची अम्लिसो, चिया, जडिबुटीसहित कृषिउपजको गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिई प्रशोधन र ब्राण्डिङको
व्यवस्था गरी निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने ।
– रसायनिक मल अभाव हुने संकटको विकल्पमा अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिने । हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक वटा
प्रांगारिक मल उद्योग स्थापना गर्ने ।
– किसान, हितकोष, किसान पेन्सनको व्यस्था गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
– बाँझो जमिनमा अनिवार्य आधुनिक तथा व्यवसायिक खेतीको अवधारणालाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने ।
खेतियोग्य जमिनको प्लटिङ नियन्त्रण गर्ने ।
– सरकारी, निजी र सहकारी अवधारणमा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
शिक्षा क्षेत्र
– प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राबिधिक शिक्षालय
स्थापना गर्ने ।
– सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सुविधायुक्त बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने
र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
– सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालयसहितको नमुना विद्यालय बनाउने ।
– सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आवश्यक भवन तथा ल्याव र दरबन्दीसहित शैक्षिक पूर्वाधारसम्पन्न र शैक्षिक
गुणस्तयुक्त बनाउने । गुणस्तरीय प्रविधियुक्त शिक्षा सामुदायिक विद्यालयबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– उच्च शिक्षा प्रदान गरीरहेका सामुदायिक शिक्षण संस्थाको पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नति गर्ने ।
– गरीब, अल्पंख्यक, दलित र पछाडि पारिएको समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षा र प्राबिधिक शिक्षा अध्ययनको
लागि छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
– द्वन्द्वपीडितहरुको सन्तानलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने ।
– दोहोरो शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने । स्नातक तहसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– आधारभूत तहमा स्थानीय भूगोल र परिवेश सुहाउँदो पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने । मातृभाषामा आधारभूत
शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय र अध्ययन केन्द्रहरु निर्माण गर्ने ।
स्वास्थ्य सेवा
– जिल्ला अस्पतालहरुलाई न्युनतम् ५० शय्यामा विस्तार गर्दै विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरवन्दी र उपकरणको
व्यवस्था गरी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ।
– स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५ देखि १५ शय्याका अस्पताल निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी आवश्यक
उपकरण र डाक्टरसहितको दरबन्दी व्यवस्था गरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
– गर्भवती महिलाहरुको लागि निःशुल्क स्वाास्थ्य परीक्षण र प्रसुतिको व्यवस्था, आङ खस्ने पाठेघरको समस्या तथा
स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने ।
– जेष्ठ नागरीकको लागि दन्त उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । हेमोफेलिया, थालेसेमिया र अटिजम, अब्स्ट्रेटिक
फिस्टुलालगायतमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
– जिल्ला आयुर्वेद सेवा केन्द्रलाई आयुर्वेद अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने । आयुर्वेद औषधालयलाई व्यवस्थित गरी
उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने ।
– स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रमलाई प्रबद्र्धन गर्दै क्रमशः स्थास्थ्य विमालाई निःशुल्क गर्ने नीति लिने ।
– जनस्वास्थ्य र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रोत्साहन गर्दै रोगको उपचारभन्दा रोग लाग्न नदिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– क्यान्सरलगायतका जटिल रोगहरुको परीक्षण र उपचार प्रदेशभित्रै सहज रुपमा विरामीले प्राप्त गर्नेगरी अस्पतालको
स्तरोन्नति गर्ने ।
सडक, पुल र पूर्वाधार
– प्रदेशको राजधानी विराटनगर केन्द्रीत बृहत चक्रपथ निर्माणको योजना अगाडि बढाउने ।
– प्रदेशमा निर्माणधिन सडक, पुल, भवन जस्ता आयोजना समयमा नै सम्पन्न गराउने ।
– प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, अन्तरस्थानीय तह जोड्ने सडक र मुख्य तथा महत्वपूर्ण पर्यटकीय
केन्द्रलाई जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने । सबै वडासम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नती गरी वर्षभरी सञ्चालन हुनसक्ने
अवस्थाको बनाउने ।
– अन्तरस्थानीय तह जोड्ने सबै सडकहरुमा आवश्यक पक्की पुल निर्माण गर्ने ।
– सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको बजार र अन्य बजारहरुलाई ढल निकासको व्यवस्था गर्दै आवश्यक पूर्वाधारसहित
व्यवस्थित बनाउने ।
– विपन्न, दलित, सिमान्तकृतहरुको निम्ति ‘जनता आवास कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिई सबैलाई आवास उपलब्ध
गराउने ।
– सुरक्षित नागरीक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खर र फुसको छाना हटाई सबै घरमा जस्तापाताको छाना व्यवस्था
गर्ने ।
– अव्यवस्थित, जोखिमयुक्त र असुरक्षित बसोवासलाई एकीकृत वस्तीमार्फत व्यवस्थित गर्ने ।
– हुलाकी मार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर व्यापारिक मार्गहरु प्राथमिकताको साथ निर्माण गर्ने ।
– नदि कटान नियन्त्रणको लागि तटबन्ध निर्माण र सहरी क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानको लागि आवश्यक योजना
सञ्चालन गर्ने ।
– शहर सौन्दर्यीकरण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले प्रदेशका ठूला शहरहरुमा पार्किङ स्थल तथा बसपार्कलाई
व्यवस्थित गर्ने । मुख्य सहरहरुमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने ।
– नजिक रहेका खोला÷नदिलाई एकीकृत गरी तटबन्धमार्फए बहाव परिवर्तनपछि खाली रहेको जमिन उत्पादनमुलक
काममा उपयोग गर्दै नदि कटान र डुबान नियन्त्रण गर्ने ।
– ताप्लेजुङबाट सोलुखुम्बुसम्म हिमाली सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउने ।
– हिमाली र पहाडी क्षेत्रको बसाई सराई नियन्त्रण गर्न ती क्षेत्रका व्यवस्थित र आधुनिक सहरीकरणको योजना
अगाडि बढाउने ।
खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा
– कृषियोग्य सबै जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न नहर, कुलो सिँचाई, लिफ्टिङ सिँचाई, थोपा सिँचाई आदिको
व्यवस्था गर्ने ।
– सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा लिफ्टिङ प्रबिधिमा आधारित सिँचाइको व्यवस्था गरी उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने ।
– तमोर र उपल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गर्ने । प्रदेश
सरकारको लगानी र सहकारीमा मझौला विद्युत आयोजना सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने ।
– निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनालाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरी सबै नागरीकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने ।
– मुहान, लिफ्टिङ, डिप वोरिङको माध्यमबाट पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थापन गरी ‘एक घर एक धारा’को अवधारणा
कार्यान्यावन गर्ने ।
– लिफ्टिङलगायत खानेपानी र सिँचाईको निम्ति उपयोग हुने विद्युत महसुल सर्वसुलभ गराउने ।
– धरानसहित सहरी क्षेत्रको खानेपानी समस्या दिर्घकालिन समाधानको लागि योजना अगाडि बढाउने ।
– प्रदेशका सबै घरधुरीमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराई ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने ।
– विद्युतीय उपकरणको प्रयोगद्धलाई प्रोत्साहन र प्रबद्र्धन गर्दै इन्धन आयातलाई कम गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– सरकारी गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ्ग
स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
पर्यटन तथा संस्कृति
– प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । स्थानीय तह र पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरुको
सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरी पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्ने ।
– पर्यटनलाई प्रदेशको प्राथमिकताको क्षेत्र बनाएर यससँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्यटन
विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ।
– प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा रहेको मुन्धुम पदमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र अन्य पदमार्गहरुको निर्माण कार्य
आरम्भ गर्ने ।
– विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा पर्यटन सर्किटको निर्माण गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने ।
– प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउने ।
– निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भेडेटार, अन्तु, पाथिभरा, हलेसी लगायतका क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनको प्रक्रिया
अगाडि बढाउने । साहसिक पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने ।
– कोशी नदिमा सञ्चालित जल यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै विस्तारको काममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
– सरकारले पहिचान गरेका प्रदेशका १६ पर्यटकीय गन्तव्य तथा अन्य महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी
प्रदेशको पर्यटकीय ब्राण्ड स्थापित हुने गरी पुर्वाधार निर्माण गर्ने ।
– विराटनगर विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाउन र विराटनगरबाट अन्तरप्रदेश तथा
प्रदेशभित्रका पहाडी जिल्लाका विमानस्थलहरुमा हवाई उडान सञ्चालन गराउन पहल गर्ने ।
– प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी भाषा, साहित्य, कला सम्वन्धी प्रादेशिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
– प्रदेशभित्र मनाइने विभिन्न जातजातिका धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व, रथयात्रा, जात्रा, मेला, दिवस, महोत्सव प्रवद्र्धन गर्ने
। मौलिक भाषा, धर्म, संस्कृति लिपि र परम्पराहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
– प्रादेशिक संग्रहालयलाई बहुसाँस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने ।
– ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने ।
वन तथा वातारण
– वन क्षेत्रको विकास एवं दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै वातावरण, जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षणबाट
नागरीकले प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने ।
– वातावरणीय संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणसहित दिगो विकासको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
– जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने ।
– नदि नियन्त्रण र चुरे संरक्षणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने ।
– पहिरो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक विपत्ती नियन्त्रणको काम अगाडि बढाउने । प्राकृतिक जलधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने ।
– अनुत्पादक र पर्ती जग्गा तथा चउरमा जडिबुटी खेती तथा बृक्षारोपणको अभियान सञ्चालन गर्ने ।
युवा, खेलकुद र रोजगारी
– प्रत्येक स्थानीय तहमा सबै खेल खेल्न मिल्ने खेलग्राम बनाउने ।
– राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने । खेलाडीको क्षमता विकासमा
लगानी गर्ने ।
– विराटनगरको बैजनाथपुरस्थित रंगशालालाई आधुनिक संरचनामा निर्माण थाल्ने । झापाको कमलस्थित आदिवासी
जनजाति रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– स्वास्थ्य र फिटनेशको निम्ति खुल्ला व्यायामशालाहरु विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्ने ।
– युवालाई उद्यम र उत्पादनसँग जोडी स्वरोजगार बनाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– एक घर, एक रोजगारी कार्यक्रममार्फत प्रदेशबासीलाई उत्पादनसँग जोडेर गरीवी निवारण गर्ने ।
– कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन, वन पैदावर, जडिबुटी, घरेलु उत्पादन र निर्माणसँंग जोडिएको साना र मझौला प्रकृतिका
उद्योगहरु स्थापना गरी आयआर्जन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने ।
– कृषि, साना, मझौला र घरेलु उद्योग, पर्यटन तथा निर्माण क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रमार्फत व्यापक रोजगारीको सिर्जना
गर्ने ।
– श्रम सँस्कृतिको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणसँगै स्वरोजगार पद्दतिमार्पmत रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन
– अव्यवस्थित बसोवास र भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराई धनिपुर्जाको व्यवस्था गर्ने ।
– जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा रहेको प्रहरी युनिटलाई व्यवस्थित बनाई प्रविधि र दरवन्दीको व्यवस्था गरी शान्ति
सुरक्षा र अमन चयनको व्यवस्था मिलाउने ।
– प्रदेश सरकार मातहत रहेको सेवा कार्यालयहरुलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गरी सेवा प्रवाह सहज बनाउने ।
– मालपोत र नापी कार्यालयहरुको सेवा स्थानीय तहबाट नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– कृषि विकास शाखा कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र पशुपंक्षी सेवा कार्यालय, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रलाई
आधुनिकरण गरी कृषकलाई विज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने ।
– सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवालाई चुस्तदुरुस्त र सहज बनाउने । अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया
र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।
– सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमार्फत प्रदान गरीने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काममा भ्रष्टचार शुन्य
सहनसिलताको नीति कडाइपूर्वक लागू गर्ने ।
सूचना प्रबिधि
– प्रेस स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन गर्दै प्रदेशमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई थप व्यावसायीक, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने
नीति लिने ।
– संघीयतको मर्म अनुसार प्रदेश स्तरमा पत्रकारहरुको क्षमता विकास, सञ्चार संस्थाहरुको दर्ता र नविकरण तथा
प्रोत्साहन सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्टै स्वायत्त संस्था गठन गर्ने ।
– सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वय गर्ने । सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमा आम नागरीकको पहुँच स्थापित गर्ने ।
– सबै शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, प्रशासनिक केन्द्र र सार्वजनिक स्थानहरुमा निकायमा निःशुल्क इन्टरनेटको प्रबन्ध
गर्ने ।
– सार्वजनिक स्थानहरुमा निःशुल्क वाईफाइको व्यवस्था गर्ने ।
सामाजिक सुुरक्षा
– महिला, दलित तथा बालबालिकामाथि हुने सबैखाले हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने ।
– सरकारी कार्यालयको सेवालाई अपांगतामैत्री बनाउने ।
– असहाय बालबालिकालाई संरक्षण गर्दै अभिभावकत्व प्रदान गर्ने । बाल उद्यानहरु निर्माण गर्ने ।
– असहाय र हिंसामा परेकाहरु नागरीकहरुको संरक्षको लागि अवासगृह निर्माण गर्ने ।
– जेष्ठ नागरीक विश्रामस्थलहरु निर्माण गरी अध्ययन, मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा उपलब्ध गराउने ।
– असहाय र जेष्ठ नागरिकलाई घर–घरमा नै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ।
– जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र भुगोलको आधारमा हुने भेदभावमुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने ।
– द्वन्द्वको क्रममा घाइते र अपांगता भएकाहारुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
– बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने ।
– जेष्ठ नागरीकको ज्ञान, अनुभव, शिप र दक्षतालाई प्रोत्साहन र उपभोग गर्ने नीति निर्माण गर्ने ।
– मजदुरलाई न्युनतम् आवश्यकता पुरा हुनेगरी वेतन उपलब्ध गराउने । समान वेतनको नीति लागू गर्ने
– मजदुर र किसानको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ।
– सहिद परिवार र विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएका योद्धाहरुलाई परिचयपत्र प्रदान गरी सम्मान र सहयोग प्रदान
गर्ने ।
अन्त्यमा, जसको नीति उसैको नेतृृत्व, जसको एजेण्डा उसैको सरकार अनि जसको योजना उसैको कार्यक्रम भयो भने मात्र निर्दिष्ट लक्ष्य चुम्न सकिन्छ । त्यसैले सचेत भएर हिजो लामो संघर्षबाट व्यवस्था बदलेको माओवादीले मात्र अब मुलक र आम नागरीकको अवस्था बदल्न सक्छ । त्यसैले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाबचिन्ह गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा मतदान गरी हाम्रा उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन अपिल गर्दछौं ।
‘मंसिर ४ मा आउँदैछ जनताको आदेश
माओवादी नेतृत्वमा स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’
‘सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी समाजवादको आधार
जनचाहना अनुसार प्रदेश नामाकरण गर्न माओवादी नेतृत्वको सरकार’