हिरालाल साह / फाल्गुन ३० गते । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ ले ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ ।
मंत्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ऐनमार्फत प्रदेशमा ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’को व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएका छन्।
मन्त्री घिमिरेले सरकार गठन भएको १ महिना सात दिन मात्र भएकाे भएपनि जनताकाे सुलभ पहुँच, चुस्त सेवा सुविधा र डिजिटल मार्फत राजस्व उठाउने लक्ष्य प्रमुख रहेको बताएका छन्
यातायात ब्यवस्था पनि यसै मंत्रालयमा रहेकोले पार्किङकाे समस्या प्रदेशमा रहेकाले सडक सुरक्षा ऐन छिटै ल्याउने, छुट्टै ट्रायल सेन्टर बनाउन प्रदेश सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
विधेयकमा रेडियो, टीभी, अनलाइन तथा पत्रपत्रिका सबैलाई एकीकृत रुपमा समेटनेगरि सरकारको तर्फबाट पहिलो विधेयक भएको बताए । काउन्सिलमार्फत पत्रपत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गरिने, नियमन गरिने लगायतका काम गरिने बताए ।
साे विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, वीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षणलगायत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरूले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
पत्रकार भेटघाटमा विधेयककाे दफा नम्बर ४० मा सजाय गर्ने अधिकारी मंत्रालयकाे सचिव ताेकिएकाे कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने, लाेक कल्याणकारी बिज्ञापनमा स्थानीय तथा प्रदेशमा दर्तावाल मेडियालाइ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, प्रदेश मिडिया काउन्सिललाई सुझाव पेटिका मात्र नबनाेस आदि सुझाव पत्रकारहरुले राखेका थिए।