विराटनगर पुस १९ गते । झापा जिल्लाको क्षेत्र नं. ५ को दमक नगरपालिका गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र २ हजार २ सय विगहामा बन्न लागको क्लीन पार्क स्थानीय जग्गा दातालाई सुकुमबासी बनाउने भन्दै शुक्रवार संघर्ष समितिले प्रदेश १ को मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पटक–पटकको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि दमक क्लीन पार्क संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई सदस्य भानु भट्टराई लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।
मुआब्जा विवादमा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको दमक क्लीन पार्क संघर्ष समितिले यसअघि पनि गत चैतमा र कात्र्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट माग सम्बोधन नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
दमकस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेको र चीन सरकारको लगानीमा बन्दै गरेको दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क (दमक क्लीन) जमिनको मुआब्जा वितरणमा जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा नदिएको र वितरणमा वैज्ञानिकता नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
चीन सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक पार्क निर्माणका क्रममा स्थानीयबासीलाई अन्याय गरेको भन्दै यसअघि पुस १४ गते र फागुन ५ गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र त्यसका घटकहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरेका थिए । बन्न लागेको क्लीन पार्कमा हजारौं विगाह जमिनलाई न्यून मूल्य काम गरी बसोबास गरिरहेका जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने षड्यन्त्रबिरुद्ध आन्दोलन भएको थियो ।
सो आन्दोलनबाट पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, लगानी भित्र्याउन स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा लगायतलाई समेटेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आह्वान गरिए पनि त्यसो नभई गरीब स्थानीय जनतालाई उठीबास लगाउने काम गरेको भन्दै बिरोध सभाहरु गरिएका थिए ।
भौगोलिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दै आदिवासी जनजातिहरुले संरक्षण गर्दै आएका प्राकृतिक सुन्दरताको दोहन गर्ने प्रयास हुन थालेकोले मञ्च लगायत लिम्बुवान घटकहरुले शुरुबाट नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । आदिवासी जनजातिको आई.एल.ओ. १६९ ले प्रत्याभूत गरेको जल, जमिन र जंगल माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आइरहेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा भएका हजारौं हेक्टर जमिनलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरी सरकारको निर्देशनमा जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने कार्यको दमक कलीन पार्क संघर्ष समिति र विभिन्न लिम्बुवान पार्टीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् र विरोध जारी नै राखेका छन् । मु–आब्जाको नाममा पार्क बनाउन सोझासाझा स्थानीय जनतामाथि ठगी भएको र सिमित व्यक्तिहरु अर्बपति हुने भएकाले चीनको लगानी खेर जाने बताएका थिए ।
उनीहरुको मुख्य माग झापाको गौरादह र दमकका हजारौं विगाह जग्गामा बन्न लागेको कलीन पार्क पीडितहरुले न्यायोचित मुआब्जा प्राप्त नगरेकोले पीडितहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक ढंगले मु–आब्जा वितरण गर्नुपर्ने, बन्दै गरेको कलीन पार्क पीडितहरुलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुका साथै उनीहरुलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने रहेको छ ।
कलीन पार्क संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कलीन पार्क पीडितको आवाज सुनुवाई गर्नुपर्ने, कलीन पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्ने, पार्क निर्माणको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, कलीन पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने, जग्गाधनीहरुसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान हुनुपर्ने, कलीन पार्कमा के–के निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनतासामु खुलाउनुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुज्दै मुख्य राइले तत्काल समस्या सामाधानको लागि संघीय सरकार सङ अवगत गराउने बताएका थिए ।