जय प्रकाश महतो
विराटनगर, चैत २३ गते । वर्तमान संविधानमा भूगोल र जातिका आधारमा समानुपातिक समावेशी आरक्षण प्रणालीको व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विद्यमान आरक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी वर्गका आधारमा आरक्षण दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । समाबेशी आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक आधारमा वर्गीय समावेशिताको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थात ‘अहिले जात र भूगोलका आधारमा आरक्षण छ । यसलाई पुनरावलोकन गरी वर्गका आधारमा अर्थात पिछडा वर्ग र विपन्न वर्गलाई आरक्षण दिनुपर्छ । यसका लागि संविधान वा कानुनमा के संशोधन गर्नुपर्ने हो उक्त कार्य गरेर सामाजिक न्यायको आधारमा आरक्षणको लागि अखिल नेपाल पिछडावर्ग (ओविसी) महासंघ संस्थागत रुपमा आवाज उठाईरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ ।
यो कुरा समाबेशी आयोगले संविधानको धारा २९४ अनुसार ३९ पृष्ठ लामो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, उत्पीडित एवं पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न र राज्यको मूल प्रवाहबाट वास्तविक रुपमा टाढा रहेका कमजोर वर्ग, क्षेत्र र जातजातिले मात्र आरक्षणको लाभ लिन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण नीति पुनरावलोकन गर्दा विश्वमा प्रचलित अभ्यासलाई समेत ख्याल गर्न समाबेशी आयोगले भनेको छ ।
नेपालको संबिधानमा पिछडावर्ग(ओ.वि.सि.) को अधिकार कुन कुन धारामा उल्लेख ः
नेपाल पिछडावर्ग (इद्यऋ) महासंघको संस्थापक एवं तत्कालिन केन्द्रिय अध्यक्ष भरत प्रसाद महतोको नेतृत्वमा बिगत बर्षहरुमा भएको पिछडावर्गको आन्दोलनको कारण नेपाल सरकार र नेपाल पिछडावर्ग (इद्यऋ) महासंघका बिच मिति २०६५ चैत्र ११ गते ५ बुदें, मिति २०६६ अषाढ ३ गते ४ बुदें, मिति २०६८ जेष्ठ ६ गते ३ बुदें र २०६९ बैशाख १३ गतेमा ६ बुदैं सम्झौता भएको थियो । त्यसको फलस्वरुप यस महासंधको तत्कालिन अध्यक्ष भरत प्रसाद महतोले नेपाल सरकारसंग संबिधान निर्माणको क्रममा संवाद र छलफल गरेको र सोही बमोजिम पिछडावर्ग उल्लेख गरिएको हो ।
नेपालको संविधानमा पिछडावर्ग (इद्यऋ) सम्बन्धी संस्थागत उपलब्धी र भएको व्यवस्था ः–
(१) भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य धारा १८ समानताको हकको उपधारा (३) मा, “पिछडावर्ग उल्लेख गरेको ,
(२) भाग ३ धारा (४२) सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा , “पिछडावर्ग” उल्लेख गरेको ,
(३) भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा (५१) राज्यका नीतिहरुको उपधारा (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिको (१०) मा, “पिछडावर्ग” उल्लेख गरेको ,
(४) भाग–२७ अन्य आयोगहरु धारा २५९ राष्ट्रिय समावेशी आयोगगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपधारा (१) को (क) मा “पिछडावर्ग” उल्लेख गरेको ,
(५) भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था धारा २६७ को उपधारा (३) मा पिछडावर्गउल्लेख गरेको,
“पिछडावर्ग” उल्लेख गरी यस महासंधको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि पुर्ण रुपमा र सबै ठाउमा
उल्लेख नगरेकोले संबिधानको शंशोधन मार्फत पिछडावर्गको माग पुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पिछडावर्गको आरक्षणले समृद्ध नेपाल बन्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ । यस आरक्षणले समाज रुपान्तरण र निर्माणमा असल कार्य गर्नेछ । सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ । लेखक महतो अखिल नेपाल पिछडावर्ग (ओविसी) महासंघ कन्द्रीय कार्य समितिको महासचिव हुनुहुन्छ ।