विराटनगर, माघ १६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ ।
शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले नागरिको सुसूचित हुने संवैधानिक हक खोसिने र लोकतन्त्रको दायरा साँघुरो हुने जनाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा साँघुरो बनाउने सरकारको नियत रहेको स्पष्टै देखिएको छ । विधेयकमा तथ्य र प्रमाणसहित प्रकाशित समाचार सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइने प्रावधान राखिएको छ ।
काठमाडौं शाखाले यस्तो प्रावधानको घोर बिरोध गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई पनि फौजदारी कसुर आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।