बीमा दर र नीतीहरुको सुधारका लागि संघले बुझाए ज्ञापन–पत्र
विराटनगर, मंसिर, २० गते । मोरङ उद्योग व्यापार संघले बीमा दर र नीतीहरुको सुधारको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण विराटनगर, कोशी प्रदेशका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।
नेपालको उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रमा लागु रहेका अत्याधिक बीमा शुल्क दर तथा विभिन्न अन्यायिक नीतिहरुको सुधारका लागि ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोद कुमार पोखरेल र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई भेट गरी नेपालको अत्याधिक बीमा शुल्क दर तथा बीमाका अन्यायिक नीतिहरु बारे अवगत गराउँदै त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्ने सुझावहरु सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

उक्त अवसरमा संघका अध्यक्ष राठीेले भारत लगायत अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको बीमा दर ५० प्रतिशत देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको, आवश्यक÷अनावश्यक सबै जोखिमहरु अनिवार्य समावेश गर्नु पर्ने अन्यायिक नीति रहेको, जोखिमको वर्गिकरण बैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमाकर्ता स्वयंले बीमा शुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायतका अवस्थाहरुका कारण नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य उच्च भई नेपाली उपभोक्ता देखि अर्थतन्त्रसम्म अनपेक्षित भार परिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
भुपरिवेष्ठित एवं कच्चा पदार्थमा परनिर्भर नेपालको विद्यमान ह«ासोन्मूख आर्थिक गतिविधिहरुलाई दृष्टिगत गरी बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने माग राख्नुका साथै नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर अपेक्षित जोखिमपूर्ण अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, औद्योगिक÷व्यवसायिक वस्तुहरुको जोखिमको वर्गिकरण अन्य देश सरह बैज्ञानिक तवरले गरिनु पर्ने संघको माग छ ।
त्यसैगरी बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रुपले हुने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए÷नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिशनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नु पर्ने तथा भारतमा भन्दा दुई गुणा उच्च रहेको दुई पाङग्रे सवारी साधानको बीमा शुल्क भारत समान गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु बीमा प्राधिकरण प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्नु भई नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट ती सुझावहरुको संबोधनका लागि जोडदार पहल गरिदिन आग्रह संघले आग्रह गरेको छ ।