विराटनगर, मंसिर ९ गते ।  अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर संरचनाको बाढीलाई रोकी पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कील वताएका छन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै संरचनाको बाढीलाई रोक्नुपर्ने वताएका हुन् । उहाँले एकै प्रकृतिका संस्थाहरु केन्द्रदेखि स्थानीय पालिकासम्म बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नसक्ने कामलाई उनीहरुको क्षमताको आधारमा केन्द्रले अधिकारहरु दिँदै जानुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिएका थिए । जवाफदेही र उत्तरदायित्वको अभावले पनि सुधार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै एकै दिनमा गर्न सकिने काम पनि लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताए ।
प्रशासनिक सुधार र राजश्व उठाउने विषयमा जवाफदेहिता र सहकार्यको मोडलबाट काम गर्न सकिएमा नतिजा आउनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीका भनाई थियो । कतिपय अवस्थामा सुधारको लक्षण देखापरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको चर्चा गर्दै नकारात्मक कुराहरुलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले असल अभ्यासहरुलाई अन्यत्र लैजाँदै ठूलो पुँजीलाई मात्र होइन साना पुँजीलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने जानकारी गराएका थिए । निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै तत्काल लोकप्रिय हुने कार्यक्रम भन्दा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नुपर्ने वताए ।
कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवहरुको उपस्थितिमा आयोगले छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुले ऐन नियमहरुलाई सहज र सरल बनाइनु पर्ने, नियमनकारी निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, संघीय संरचना अनुसारको अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर काम गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक उद्योगलालाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरुलाई तीन तहमा विस्तार गर्न नहुने लगायतका सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमलाई आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए ।