पैठारी हुने मालवस्तुको लेबलिङ्ग संघको असन्तुष्टि जनाउँदै चार बुद्धे ध्यानाकर्षण
विराटनगर, श्रावण ११ गते । मोरंग व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी मौद्रिकनीति, भन्सार जाँचपास र पैठारी हुने मालवस्तुको लेबलिङ्गमा असन्तुष्टी जनाउँदै चार बुद्धे ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
संघ सहित नेपालको प्रमुख भन्सारनाका क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरु, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रुपमा एकै समयमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टी जनाएको हो ।
मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।
उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरु अनेकानेक समस्याका बावजुद जेनतेन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोमा विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणात्मक गतिविधिका नाउँमा भइरहेको अनापेक्षित नीतिगत हस्तक्षेपका कारण आर्थिक गतिविधि खरिकदै गइरहेको छ । जसको पछिल्लो संस्करणको रूपमा लेबलिङ्ग सम्बन्धमा भंसार विभागद्वारा जारी सूचनाले थप अन्यौल श्रृजना गरेको छ ।
त्यसैगरी भंसार विभागबाट अषाढ २२ गते जारी भएको ’लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचनाका कारण व्यवसायीहरु माँझ अन्यौलको वातावरण सृजना भएको छ । उल्लेखित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अज्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका एक टोलीले भंसार विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी समस्याको गाम्भीर्यता दर्शाइए पनि समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारले खासै केहि कदम चालेको देखिँदैन ।
जसकारण श्रावण १ गतेदेखि लेबलिङ्ग कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्री प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । भंसार विभागद्वारा जारी सूचना आफैँमा अस्पष्ट त छँदैछ, सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङ्ग बारे प्रष्ट छैनन् । यसर्थ लेबलिङ सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभइञ्जेलसम्मका लागि यो लेबलिङ्ग प्रकृया कार्यान्वयनका लागि अगाडी नबढाउन आग्रह गरेको छ ।
विगत केही महिनादेखि भंसार प्रशासकहरूले राजस्व सङ्कलनका नाउँमा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् । भंसार कार्यालयहरूले बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भंसार जाँचपास नगर्ने, वर्षों पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५०% सम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भंसार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने जस्ता कार्यहरूबाट नेपाली आयातकर्ताहरू आक्रान्त छन् । यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी वास्तविक बिल बिजकका आधारमा भंसार मूल्यांकन गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७२ को संशोधन, व्याजदर न्यूनिकरण लगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका थियौं । तर त्यसबाट हाल वालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरिने कुरा मात्र आएको र व्याजदर न्यूनिकरण सम्बन्धी खास ठोस नीति नआएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा हाम्रा निम्न सुभावहरू यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भिर आग्रह गर्नुको साथै एक हप्ता भित्र माग पुरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई गरेको चार बुद्धे ध्यानकर्षण ः
१. चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ले उद्योग र व्यापारमा २५ प्रतिशतको चालू पुँजी सीमा राखेको छ । तर भुपरिवेष्ठित हाम्रो मुलुकको व्यवसायिक चक्र (खरिद, विक्री, उधारो असुली आदि गतिविधिहरू) अन्य मुलुकको भन्दा लामो हुने गरेकाले नेपालको उद्योग ÷व्यवसायको हकमा त्यस सीमालाई ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ ।
२. चालू पूँजी कर्जालाई वार्षिक रूपमा ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकाले त्यसलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. विद्यमान शिथिल आर्थिक अवस्थाका कारण पुर्नतालिकिकरण (च्भ–कतचगअतगचभ) गरिएका ऋणहरूको समेत किस्ता भुक्तानी गर्न उद्योगी÷ व्यवसायीहरुलाई समस्या भई रहेको हुँदा त्यस्ता किस्ता भुक्तानी गर्ने स्यादमा केहि समय थप गरिनु पर्दछ ।
४. आर्थिक व्यवस्था चलायमान राख्न कम्तिमा औद्योगिक ÷ व्यवसायिक क्षेत्रका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनु पर्दछ ।