बिराटनगर, असोज ३ गते । संविधान दिवसको अवासरमा गरिएको एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठले ठूलो करा नगरौ, सानो भएपनि उपलब्धि मुलक काम गरेर देखाउन आग्रह गरेको छ ।
उक्त कुरा उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसियशनले संविधान दिवसको अवसरका ‘थुनुवा तथा कैदी बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकार प्रचलनको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक सरोकारवालासंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आग्रह गरिएको हो ।
थुनुवा र कैदी बंदीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुको विषयमा अधिवक्त बद्री प्रसाद शर्मा (पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयका सह–डीन कानून संकाय) ले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै कार्यपत्रमा समस्याहरुको समाधानको उपायहरु उजागर गरेर आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्दै यस कार्यक्रममा पिडित पक्ष, नागरिक समाज लगायतको उपस्थिति भएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो वहांको भनाई थियो ।
सहभागीहरुवाट थुनुवा कैदी वन्दीहरुले खेप्नु परेको समस्या समाधानको लागि साधन स्रोतको कमी भएर थुनुवा कैदी वन्दीहरु कारागारमा कोचेर रहेको अवस्था, कानुन व्यवसायीहरुले थुनुवालाई दिने कानुनी सल्लाहमा प्रहरीद्धारा भई रहेको समस्याहरु उठेकोमा सो सम्बन्धमा प्रमुख अतिथी श्रेष्ठले हामीले ठूला–ठूला भवन निर्माण गर्न सक्दैनौ तर कैदीवन्दीलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई हामी चाहियौ भने केही हद सम्म सामाधान गर्न सक्ने कुरा वताए ।

कार्यपत्रमा कसुरदारलाई कारागारको विकल्पहरुबाट सजाय भुक्तानी गराउने, सामुदायकि सेव ागर्न आदेश दिन सक्ने, कैद सकाज निलमन गर्ने, सुधार गुहमा राख्ने, पुनस्थापना केन्द्रमा पठाउनmे सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था, सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने, प्रोवेशन र प्यारोल सम्बन्धि व्यवस्था हुने पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसैगरी कारागार भित्र न्यूनतम मानवी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनेमा सरकार निराशाजनक देखिएको छ । जसले गर्दा करागारमा कैदी बन्दीहरुमा संक्रमणको उच्च जोखिम, कैदीवन्दीको बढी चाप, सुधार व्यवस्थाहरुको अवलम्बन नगर्नु, हिरासतमा कानून व्यवसायी संग सहज भेट नहुनु, कारागार यातना गृह होइनन भन्ने धारणमा परिवर्तन नआउनु, कारागार गृह जिर्ण हुनु लगायतका समस्याहरु उल्लेख गरिेएको थियो ।
सोही अवसरका मुख्य न्याधिवक्त चुडामणि आर्चायले कार्यक्रमवारे प्रकाश पार्दै मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी नागरिक अधिकार रक्षाको लागि संविधान निर्माण भए तर संविधानकोा भावना अनुसार कार्यान्वय भई रहेको वताए ।
नेपाल बार एशोसिएशन मोरंगका पुर्व अध्यक्ष डिल्ली वहादुर कार्की,, अधिवक्त पेशल कुमार न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरु, १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी महानिरिक्षक अरुण विसी, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराई, लगायतले कैदी वन्दीहरु भोग्नु परेको समस्या र त्यसको समाधानको वारेमा मन्तव राखेका थिए ।
उक्त कार्यक्रमका सभापति आर्थिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री लिला वल्लभ अधिकारी कारागार सुधार र कैदी वन्दीलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई लागु गर्न अरु छलफल गरी कार्यान्वग गराउने प्रतिवद्धता गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।