बिराटनगर, भदौ ९ गते । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ आर्थिक अध्यादेश र बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको सुविधा कार्यन्वयन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेले माग गरेको छ ।
सो बजेट र आर्थिक अध्यादेशमा कम्पनी ऐन तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्मको वाषर््िक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्महरुले २०७८ साल असोज मसान्त भित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा वांकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाह दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो व्यवस्था अनुसार भएको सुविधा स्थानीय वाणिज्य कार्यालयहरुमा फर्म नविकरण गर्न जाँदा सो कार्यालयले वाणिज्य विभागवाट कुनै निर्देशन तथा परिपत्र प्राप्त नभएको भन्दै नविकरण गर्न मानेका छैनन् ।
तर नेपाल सरकार कै अन्य निकायवाट सोही बमोजिम नै कार्यान्वयन भै रहेकोले वाणिज्य तर्फ दर्ता रहेका व्यवसायी, फर्महरु सरकारवाट उपलब्ध गराएको सुविधावाट बन्चित भैरहेको अवस्था रहेकोले घिमिरेले विज्ञप्ती मार्फत सो सुविधा दिन सरकार संघ माग गरेको हो ।
उक्त व्यवस्था कार्यन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु हतोत्सायी हुने अवस्था आएकोले बजेट मार्फत घोषणा गरको सविधा माग गर्दै उद्योग माणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरंग, नेपाल उद्योग परिसंध थापाथली काठमाण्डौ र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगर समेतलाई बोदार्थ दिदै विज्ञप्ती मार्फत माग गरेको छ ।