विराटनगर, माघ २० गते । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिरको विमान स्थल बनाउनको लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहन गर्दा विस्थापित हुने पीडितहरुले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफुले जिल्ला स्तरमा रहेको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्यांक तथा वितरण समितिलाई मागहरुको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने भएको छ ।
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल लगायतको टोलीले मन्त्री ढकाललाई भेटी ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मन्त्री ढकालले जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिलाई पीडितहरुको मागको उचित सम्बोधनका लागि आफुले निर्देशन दिने अश्वासन दिदै ‘तपाईहरुको मागको सम्बोधन स्थानीय स्तरबाटै हुन्छ, माथिबाट मैले केही मिलाउनु पर्ने भए म मिलाउछु ।’ वहांको भनाई थियो ।

मन्त्री ढकाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा संघर्ष समितिले विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम मुल्य बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैया मुआब्जा दिनु पर्ने, विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरिएका छन् ।
त्यसैगरी पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परि घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउ–जाउ गर्न बाटोको ब्यवस्था र उनीहरु हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग मन्त्री समक्ष राखेका छन । मुआब्जा दिदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरुको हकमा डिप्रिसेशन समेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरु तर नक्सापास हुन बाकी घरहरुको हकमा निर्माण सम्पन्न लिनका र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

विमानस्थलबाट विस्थापितहरुले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यबस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

कतिपय विस्थापित हुनेहरुका घर जग्गा बैंकमा धितो रहेका कारण सरकारले मागेको बेला जग्गाधनी पूर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको कारण पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरि घरजग्गा धितो फुक्का हुने ब्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन ।
मंगलबार नै संघर्ष समितिका संयाजक पौडेल सहित रेवतबहादुर खड्का सन्तोष, उद्धव कार्की, सीता कार्की,मोहमद सलिम, अम्बिका उप्रेती, मोहमद मुन्ना, केशे मगराती, मनिता शर्मा सहितको टोलीले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिका संयोजक तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलालाई भेटी पीडितहरुको तर्फबाट आठ सुत्रीय माग पेश गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले माग पत्र बुझ्दै पीडितहरुको तर्फबाट पेश भएको माग प्रति आफु सकारात्मक रहेको र मागहरुलाई समितिमा राखेर छलफल गरि सम्बोधन गरिने बताए ।
त्यसैगरि मंगलबार नै समितिले विराटनगर महानगर पालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई पनि माग पत्र पेश गरेको थियो । माग पत्र बुझेपछि पिडितहरुलाई सम्बोधन गर्दै मेयर पराजुलीले बिमानस्थल बिस्तार हुदा विस्थापित हुने पीडितहरुलाई खुसी बनाउने गरि मागहरुको सम्बोधन गर्न आफुलागि पर्ने बताए । उनले भने ‘म तपाईहरुकै भोटले जितेर यहाँ आएको हँु तपाईहरुको मागलाई पुरा गराउन कुनै कसर बाँकी राख्दिन ।’ आफ्ना नगरबासीहरुले बढीभन्दा बढी मुआब्जा पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफुरहेको पनि उनले प्रष्ट्याए ।
त्यसैगरि नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सवराज खरेलले पीडितहरुको माग बुझ्दै नियमले भ्याएसम्म मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आफुले पहल गर्ने उल्लेख गरे । कानूनी र ब्याबहारिक दुबै पाटोहरुलाई हेरेर मुआब्जा वितरण गर्ने र सक्दो आफुहरुले विस्थापित हुनेहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने खरेलले बताए ।
त्यसैगरि विराटनगर महानगर पालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेलले यस अघि विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जमिनबाट विस्थापितहरुलाई चित्तबुझ्ने गरि मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेकाले पछिल्लो समयमा पनि आफुले सबैको चित्तबुझ्ने गरि ब्याबहारिक ढंगले मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।